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विदेश व्यापार नीति की समीक्षा में सरकार ने दिया निर्यात बढ़ाने पर जोर : सुरेश प्रभु

नई दिल्ली। सरकार ने विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 की मध्यावधि समीक्षा करते हुए निर्यात बढ़ाने के लिए नए प्रोत्साहनों की घोषणा की है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने इन प्रोत्साहनों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि श्रमिकोन्मुखी उद्योगों और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों एमएसएमई वाले समूचे क्षेत्र के लिए भारत से वस्तु निर्यात योजना एमईआईएस के तहत प्रोत्साहन दर दो प्रतिशत बढ़ाई जाएगी।
मंत्री ने ट्वीट किया, सालाना प्रोत्साहन राशि 34 प्रतिशत बढक़र 8,450 करोड़ रुपए होने से चमड़ा, हस्तशिल्प, कालीन, खेल का सामान, कृषि, समुद्री उत्पाद, इलेक्ट्रानिक कलपुर्जे तथा परियोजना निर्यात क्षेत्रों को फायदा होगा। प्रभु ने कहा कि मध्यावधि समीक्षा का मकसद प्रक्रियाओं के सरलीकरण के जरिए निर्यात प्रोत्साहन, उच्च रोजगार वाले क्षेत्रों को समर्थन बढ़ाना, जीएसटी के लाभों का उपयोग, सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा तथा अत्याधुनिक विश्लेषण के जरिए निर्यात प्रदर्शन की निगरानी करना है।
उन्होंने कहा कि एफटीपी में मुख्य जोर नए बाजारों और उत्पादों की संभावनाएं तलाशना और परंपरागत बाजारों तथा उत्पादों के निर्यात में भारत का हिस्सा बढ़ाना है। मंत्री ने कहा कि हमारा जोर वैश्विक और क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं में भारतीय उद्योग की भागीदारी बढ़ाना है।

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