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Bitcoin के भविष्य को लेकर जेटली ने दिया बड़ा बयान

नई दिल्ली। केंद्र की तरफ से मंगलवार को कहा गया कि बिटकॉइन (Bitcoin) जैसी क्रिप्टो करेंसी (गुप्त लेन-देन में इस्तेमाल होने वाली मुद्राएं) भारत में वैध मुद्रा (लीगल टेंडर) नहीं हैं। साथ ही कहा गया कि इनके विनिमयन की मांग पर सरकार की ओर से गठित एक विशेषज्ञ समिति जांच कर रही है। राज्यसभा में प्रश्न काल के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने द्रमुक सदस्य कनिमोझी के एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता में बनी विशेषज्ञ समिति विशिष्ट कार्रवाइयों को सुझाने के लिए क्रिप्टो करेंसी से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श कर रही है।
वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि 2013 से 2017 तक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और सरकार का रुख बहुत साफ रहा है कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी भारत में वैध मुद्रा नहीं हैं। कनिमोझी ने सवाल पूछा था कि क्या सरकार बिटकॉइन और एथिरियम जैसी क्रिप्टो करेंसियों को विनियमित करने के संबंध में विचार कर रही है, क्योंकि भारत में 11 प्रतिशत से अधिक व्यापार वैश्विक क्रिप्टो करेंसी में होता है।
वित्त मंत्री ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी का एक पहलू यह है कि उनमें सरकार पर निर्भरता का अभाव है। यह गोपनीय तरीके से काम करती है। यह आभासी समुदाय की ओर से सृजित की जाती है और उन्हीं के बीच आपसी विश्वास के आधार पर इस्तेमाल होती है। यह ब्लॉग, व्हाट्सऐप ग्रुप जैसी चीजों के जरिए ऑनलाइन संचालित हो रहा है। उन्होंने बताया कि दुनिया में कई क्रिप्टो करेंसियां हैं। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में करीब 785 आभासी मुद्राएं चल रही हैं। भारत में ऐसे 11 लेन-देन की पहचान की गई है।
वित्त मंत्री ने कहा कि 2016 में गठित एक अंतर-विभागीय समिति ने मामले पर गौर किया और उसने तय किया कि कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। ऐसी गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों को चेतावनी देनी होगी कि यह कानूनी नहीं है। इन पर काम किया जा रहा है। निर्दलीय राजीव चंद्रशेखर ने क्रिप्टो करेंसियों से ही जुड़ा सवाल किया कि क्या सरकार विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आने तक बैंकों एवं क्रेडिट कार्ड एजेंसियों को निर्देश देगी कि वे क्रिप्टो करेंसियों में होने वाली लेन-देन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाएं।

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