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सरकार चीनी मिलों को दे सकती है 7,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज

नई दिल्ली। किसानों का गन्ना बकाया 22,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाने से चितित सरकार नकदी की तंगी से जूझ रही चीनी मिलों के लिए 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का राहत पैकेज घोषित कर सकती है ताकि किसानों का भुगतान जल्द से जल्द किया जा सके। सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में कोई निर्णय लिए जाने की संभावना है। पिछले महीने सरकार ने गन्ना किसानों के लिए 1500 करोड़ रुपए के उत्पादन से संबद्ध सब्सिडी की घोषणा की थी ताकि गन्ना बकाए के भुगतान के लिए चीनी मिलों की मदद की जा सके।
चीनी मिलें गन्ना उत्पादकों का भुगतान करने में असमर्थ हैं क्योंकि चीनी उत्पादन वर्ष 2017-18 (अक्टूबर - सितंबर) में अब तक 3.16 करोड़ टन के रिकॉर्ड उत्पादन के बाद चीनी कीमतों में तेज गिरावट आने से उनकी वित्तीय हालत कमजोर बनी हुई है। देश के सबसे बड़ी गन्ना उत्पादक राज्य, उत्तर प्रदेश में ही किसानों का अकेले 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना बकाया है।
सूत्रों के मुताबिक, चीनी मिलों द्वारा किसानों की बकाया राशि के भुगतान सुनिश्चित हो सके इसके लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। उन्होंने कहा, इनमें 7,000 करोड़ रुपए का एक राहत पैकेज प्रस्तावित है। खाद्य मंत्रालय ने 30 लाख टन चीनी के बफर स्टॉक बनाने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि चीनी स्टॉक को बनाये रखने की लागत सरकार द्वारा वहन की जाएगी, जिसके कारण राजकोष पर करीब 1,300 करोड़ रुपए का बोझ आने का अनुमान है।

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