7th Pay Commission – देश के सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी के महंगाई भत्ते (DA Hike) और उनके महंगाई रहत (DR Hike) का इन्तजार अब खत्म हो गया है। अगर सरकार की तरफ से आने वाले समय में सबकुछ ठीक चलता रहा तो जल्द ही उन सभी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भाते में बढ़ौतरी होकर सैलरी मिलने वाली है। उम्मीद जताई जा रही है की इसी साल में रक्षा बंधन या फिर दुर्गा पूजा से पहले ही प्रदेश की सरकारों की तरफ से कर्मचारियों को तोहफा दिया जाने वाला है।
सिक्किम सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से अपने कर्मचारियों के लिए जल्द ही बड़ा एलान किया जाने वाला है। दोनों राज्यों की सरकारों की तरफ से अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 4 फीसदी की बढ़ौतरी की जा रही है। आपको बता दें की महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की 4 फीसदी बढ़ौतरी की घोषणा पहले ही की जा चुकी है और इस बढ़ौतरी को 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी माना जाने वाला है। दोनों ही प्रदेश की सरकारों की तरफ से इसको लेकर पहले ही अधिसूचना जारी की जा चुकी है।
बकाया महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) मिलने की उम्मीद
आपको बता दें की सरकारी कर्मचारियों का 18 महीने का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) सरकार की तरफ में कई सालों से बकाया है और इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है की सरकार अपने कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) देने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों के खातों में काफी मोटी रकम आने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जो प्रथम श्रेणी के कर्मचारी है उनके खाते में लगभग 2 लाख रूपए का बकाया डीए का एरियर आयेगा।
HRA से जुड़ा भी अपडेट आया सामने
कुछ खबरों में ये दवा किया जा रहा है की कर्मचारियों के HRA में भी रिवीजन हो सकता है क्योंकि डीए के 25 फीसदी को क्रॉस करने के बाद में साल 2021 में HRA को सरकार की तरफ से रिवाइज किया गया था। मौजूदा समय में अब डीए बढ़कर 42 फीसदी पहुँच चूका है और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे है की सरकार की तरफ से HRA का भी रिवीजन किया जा सकता है। मौजूदा समय में HRA दर 27 फीसदी, 18 फीसदी, 9 फीसदी है।
सिक्किम सरकार ने बढ़ाया 4 फीसदी डीए
सिक्किम सरकार की तरफ से अपने प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भाता 4 फीसदी बढ़ाया है और इसके बाद में अब सभी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 46 फीसदी हो गया है। आपको बता दें की सरकार की तरफ से अपनी पहली कैबिनेट की मीटिंग में इसका फैसला लिया गया है।
