हरियाणा सरकार ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे को अधिक चुस्त-दुरुस्त और प्रभावी बनाने के मकसद से एक बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने 24 आईएएस (IAS) और एचसीएस (HCS) अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। राज्यपाल की मंजूरी के बाद मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से 7 अगस्त, 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
इस बड़े फेरबदल के तहत वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, सूचना एवं जनसंपर्क, खान एवं भूविज्ञान, मानव संसाधन, सामान्य प्रशासन और सतर्कता जैसे बेहद महत्वपूर्ण विभागों में फेरबदल किए गए हैं। इसके अलावा राज्य के कई जिलों में प्रशासनिक स्तर पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
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वरिष्ठ अधिकारियों के विभागों में बड़ा बदलाव
इस प्रशासनिक फेरबदल में राज्य के कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के विभागों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं:
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जी. अनुपमा (IAS: 1991): सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव जी. अनुपमा को अब युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस जिम्मेदारी से राजीव रंजन (IAS: 1998) को मुक्त कर दिया गया है।
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सी.जी. रजनी कांथन (IAS: 2004): वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे रजनी कांथन को अब चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग का आयुक्त एवं सचिव भी नियुक्त किया गया है। यह प्रभार उन्होंने डॉ. सुमिता मिश्रा (IAS: 1990) से लिया है।
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खेतमालिस मकरंद पांडुरंग (IAS: 2007): इस तबादले में पांडुरंग को तीन बड़ी और अहम जिम्मेदारियां मिली हैं। उन्हें सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग का आयुक्त एवं सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग का आयुक्त एवं सचिव और पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (PMDA) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बनाया गया है।
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दुष्मंत कुमार बेहरा (IAS: 2007): राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से स्थानांतरित कर उन्हें मानव संसाधन विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) का आयुक्त एवं सचिव नियुक्त किया गया है। वे फूलचंद मीना (IAS: 2004) का स्थान लेंगे।
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राजीव रतन (IAS: 2008): करनाल के मंडल आयुक्त पद से हटाकर उन्हें कार्मिक, प्रशिक्षण एवं संसदीय कार्य विभाग का सचिव, सतर्कता जांच अधिकारी और आपूर्ति एवं निपटान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
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हेमा शर्मा (IAS: 2010): राजीव रतन के स्थानांतरण के बाद हेमा शर्मा को करनाल की नई मंडल आयुक्त (Divisional Commissioner) बनाया गया है।
मध्य स्तर और युवा IAS अधिकारियों को नई भूमिकाएं
प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए मध्य स्तर और युवा आईएएस अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण जिला व विभागीय जिम्मेदारियां दी गई हैं:
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डॉ. आदित्य दहिया (IAS: 2011): सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के निदेशक के साथ-साथ हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (HVPNL) और हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPGCL) के प्रबंध निदेशक की कमान दी गई है।
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धीरेन्द्र खड़गटा (IAS: 2012): चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के निदेशक और राज्य परिवहन (State Transport) के निदेशक की जिम्मेदारी संभालेंगे।
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यशेंद्र सिंह (IAS: 2011): फरीदाबाद के नए नगर निगम आयुक्त और फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ बनाए गए हैं।
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प्रदीप दहिया (IAS: 2013): गुरुग्राम के नए नगर निगम आयुक्त और जिला नगर आयुक्त की जिम्मेदारी संभालेंगे।
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प्रतिमा चौधरी (IAS: 2013): हरियाणा राज्य महिला आयोग की सदस्य सचिव और हरियाणा महिला विकास निगम की प्रबंध निदेशक बनाई गई हैं।
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रेणु सोगन (IAS: 2019): जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में अतिरिक्त सचिव पद पर तैनात की गई हैं।
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संवर्तक सिंह खंगवाल (IAS: 2019): खान एवं भूविज्ञान विभाग के निदेशक एवं अतिरिक्त सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे।
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विवेक आर्य (IAS: 2021): कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी, श्री माता मनसा देवी शाइन बोर्ड के सीईओ और जिला परिषद पंचकूला के सीईओ का प्रभार दिया गया है।
एचसीएस (HCS) अधिकारियों के भी तबादले
आईएएस अधिकारियों के साथ-साथ हरियाणा सिविल सेवा के कई अधिकारियों को भी नई जगह तैनात किया गया है:
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योगेश कुमार मेहता (HCS: 2004): सचिव, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड।
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विजेंद्र हुड्डा (HCS: 2013): सीईओ, जिला परिषद एवं डीआरडीए, चरखी दादरी।
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वीरेंद्र चौधरी (HCS: 2013): अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी, कुरुक्षेत्र।
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पंकज कुमार (HCS: 2014): सीईओ, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड।
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सचिन गुप्ता (HCS: 2018): उपायुक्त (DC), अंबाला।
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सुरेश कुमार (HCS: 2019): सिटी मजिस्ट्रेट, चरखी दादरी।
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मोनिका (HCS: 2023): संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग (प्रशासन एवं मिड-डे मील)।
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मनजीत कुमार (HCS: 2023): संपदा अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, रोहतक।
इस बड़े फेरबदल से राज्य सचिवालय से लेकर जिला प्रशासन स्तर तक व्यापक पुनर्गठन हुआ है। सरकार का मुख्य ध्यान गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र और पंचकूला जैसे बड़े शहरों में विकास और प्रशासनिक कार्यों की गति को बढ़ाना है।
