हरियाणा: Haryana News: हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) के तहत गरीब परिवारों को मिलने वाले सरसों के तेल के वितरण नियमों में बड़ा फेरबदल किया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (Food and Civil Supplies Department) के इस ताजा फैसले के बाद अब गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line - BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों को हर महीने तय मात्रा में मिलने वाले तेल की व्यवस्था बदल गई है।
अब तक प्रदेश के प्रत्येक पात्र राशन कार्ड धारक (Ration Card Holder) को प्रति माह फ्लैट 2 लीटर सरसों का तेल उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब परिवार में दर्ज सदस्यों की संख्या (Family Members Count) के आधार पर तेल की मात्रा निर्धारित की जाएगी। नीति में आए इस बदलाव का सीधा असर राज्य के कुल मासिक आवंटन पर पड़ा है, जिसमें करीब 54 प्रतिशत की भारी कटौती दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक, जहां पहले प्रदेश भर के लिए लगभग 78.86 लाख लीटर तेल की जरूरत होती थी, वहीं अक्टूबर महीने के लिए यह कोटा घटाकर मात्र 36.45 लाख लीटर निर्धारित किया गया है।
प्रशासनिक स्तर पर विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिलों को राशन कार्डों की संख्या और परिवारों की श्रेणी के हिसाब से तेल आवंटित (Allocated) कर दिया गया है। तय कार्यक्रम के अनुसार, 20 से 25 अक्टूबर के बीच सभी सरकारी राशन डिपो पर सप्लाई पहुंचाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं, ताकि लाभार्थियों को वितरण में देरी का सामना न करना पड़े।
दूसरी ओर, इस नई प्रणाली को लेकर जमीनी स्तर पर विरोध और असमंजस के सुर भी उठने लगे हैं। 'ऑल राशन डिपो होल्डर वेलफेयर एसोसिएशन' (All Ration Depot Holder Welfare Association) ने नए नियमों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। डिपो संचालकों का तर्क है कि सदस्यों की संख्या के हिसाब से अलग-अलग मात्रा में तेल बांटना व्यावहारिक रूप से बेहद जटिल होगा और इससे डिपो स्तर पर विवाद की स्थिति बन सकती है। एसोसिएशन ने सरकार से मांग उठाई है कि वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और सुगम बनाए रखने के लिए सभी बीपीएल परिवारों को एक समान मात्रा—या तो पहले की तरह 2 लीटर या फिर न्यूनतम 1 लीटर प्रति कार्ड—का फॉर्मूला लागू किया जाए।
