Agri-Business: भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी नीति और पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने (Ethanol Blending) के कड़े लक्ष्यों के कारण देश के कृषि-व्यवसाय (Agri-Business) में एक बहुत बड़ा उछाल आया है। आज के समय में गन्ने के रस या शीरे (Molasses) से एथेनॉल बनाने का डिस्टिलरी प्लांट (Distillery Plant) लगाना सबसे सुरक्षित और मुनाफेदार भारी उद्योगों में से एक माना जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस बिजनेस में तैयार माल को बेचने की कोई टेंशन नहीं होती बल्कि देश की सरकारी तेल कंपनियां (जैसे IOCL, BPCL) खुद मिलकर सीधे प्लांट से एथेनॉल खरीदने का लंबा एग्रीमेंट करती हैं।
आइए केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस के आधार पर समझते हैं कि इस प्लांट को लगाने की पूरी प्रक्रिया, लागत और कानूनी पेचीदगियां क्या हैं ताकि अगर आप इस प्लान को लगाते है तो आपको अधिक परेशानी का सामना ना करना पड़े।
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कितनी जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है जरूरत?
आप एथनॉल बनाने का प्लांट लगाएं या दूसरा कोई भी प्लांट अगर लगाते है तो सबसे पहली जरुरत यही होती है की कितनी जमीन की जरुरत पड़ेगी और उसमे क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उसमे लगाने वाला है। एक व्यावसायिक एथेनॉल प्लांट शुरू करने के लिए कुछ बेहद जरूरी भौगोलिक और तकनीकी शर्तें होती हैं। आइये जानते है इनके बारे में –
- जमीन की आवश्यकता: एक मध्यम स्तर के प्लांट (कम से कम 30 से 45 केएलपीडी – किलो लीटर प्रति दिन) के लिए 5 से 8 एकड़ तक की समतल और औद्योगिक (NA) जमीन चाहिए। यह इलाका प्रदूषण नियंत्रण नियमों के तहत घनी आबादी से दूर होना चाहिए यानि जहाँ आप इस प्लांट को लगाएंगे उसके आसपास में रिहाइशी इलाका नहीं होना चाहिए।
- कच्चे माल की उपलब्धता: प्लांट ऐसी जगह स्थापित होना चाहिए जिसके 60 किलोमीटर के दायरे में गन्ना उत्पादक किसान हों या फिर बड़ी शुगर मिलें मौजूद हों, जिससे गन्ने का रस या बी-हैवी शीरा आसानी से मिल सके।
प्लांट लगाने का असली खर्च (Project Cost)
जमीन के बाद में दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है पैसे का क्योंकि ऐसी पर सबकुछ आधारित रहता है। एथेनॉल डिस्टिलरी एक बड़े स्तर का मैकेनिकल और केमिकल प्लांट है इसलिए इसमें शुरुआती पूंजी निवेश बड़ा होता है। 30 KLPD क्षमता का प्लांट लगा रहे है जिसमे आप रोजाना 30,000 लीटर एथेनॉल क्षमता हो तो शेड निर्माण, आधुनिक बॉयलर, फरमेंटेशन टैंक, डिस्टिलेशन कॉलम और मशीनरी मिलाकर ₹35 करोड़ से ₹45 करोड़ तक का कुल खर्च आता है। इसके अलावा अगर आप 60 KLPD या बड़ा प्लांट लगाने के बारे में सोच रहे है तो इसकी कुल लागत ₹70 करोड़ से ₹90 करोड़ के पार चली जाती है।
ये 5 सरकारी लाइसेंस हैं सबसे अनिवार्य है
अल्कोहल और ज्वलनशील पदार्थ की श्रेणी में आने के कारण इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कागजी कार्रवाई बहुत जरुरी हो जाती है और इसके लिए आपको अलग अलग 5 जगहों पर मंजूरी लेने की जरुरत पड़ती है।
- DFPD की सैद्धांतिक मंजूरी (In-Principle Approval): सबसे पहले भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (DFPD) को अपना पूरा प्रोजेक्ट प्रपोजल भेजकर मंजूरी लेनी होती है।
- पर्यावरणीय मंजूरी (Environmental Clearance – EC): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) या राज्य के पर्यावरण मंत्रालय से कैटेगरी-ए के तहत एनओसी (NOC) लेना अनिवार्य है।
- PESO विस्फोटक लाइसेंस: एथेनॉल बेहद ज्वलनशील ईंधन है इसलिए पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) से सुरक्षा प्रमाण पत्र और लाइसेंस चाहिए।
- राज्य आबकारी विभाग का लाइसेंस: स्पिरिट या अल्कोहल के उत्पादन और उसकी अंतरराज्यीय आवाजाही के लिए राज्य के एक्साइज विभाग की क्लीयरेंस जरूरी है।
- फैक्ट्री और बिजली बोर्ड की मंजूरियां: स्थानीय प्रशासन की एनओसी, उद्योग आधार (MSME) रजिस्ट्रेशन और हैवी लोड बिजली कनेक्शन की अनुमति।
बैंक लोन और ब्याज पर सरकारी सब्सिडी
चूंकि सरकार देश के पेट्रोल आयात को कम करना चाहती है इसलिए इस बिजनेस के लिए बहुत ही आकर्षक वित्तीय योजनाएं उपलब्ध हैं। यदि आपके प्रोजेक्ट के सारे कागजात और लाइसेंस सही हैं, तो सरकारी और निजी बैंक कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 75% से 80% तक का लोन (Project Finance) आसानी से पास कर देते हैं। प्रमोटर को अपनी जेब से केवल 20% से 25% मार्जिन मनी लगानी होती है।
केंद्र सरकार की विशेष योजना के तहत इस लोन पर लगने वाले ब्याज में 5% या बैंक के वास्तविक ब्याज दर के 50% (जो भी कम हो) की छूट मिलती है। यह सब्सिडी सरकार द्वारा शुरुआती 5 साल तक सीधे बैंक को दी जाती है जिससे निवेशक पर मासिक किस्त (EMI) का बोझ बहुत कम हो जाता है।
कमाई और मुनाफे का सीधा हिसाब
तेल कंपनियों (OMCs) के साथ फिक्स प्राइस कांट्रैक्ट होने के कारण इस बिजनेस का रेवेन्यू मॉडल पूरी तरह सुरक्षित है। वर्तमान सरकारी दरों के मुताबिक सीधे गन्ने के रस से बनने वाले एथेनॉल की सरकारी खरीद कीमत लगभग ₹65 से ₹66 प्रति लीटर है। यदि 30,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता का प्लांट साल में 300 दिन भी सुचारू रूप से चलता है तो सालाना उत्पादन 90 लाख लीटर होता है। इस हिसाब से सालाना टर्नओवर ₹58 करोड़ से ₹60 करोड़ बैठता है। गन्ने की खरीद, लेबर, बिजली और बैंक का ब्याज निकालने के बाद भी निवेशक को 14% से 18% तक का शुद्ध मुनाफा (Net Profit Margin) आराम से मिल जाता है।
